सम्बन्धित मन्त्रालयले थाहै नपाई बजेटमा नीतिगत परिवर्तन
आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेट वक्तव्यमा उत्पादन भएको बिजुली किन्ने (टेक अर पे) प्रचलित अभ्यासको साटो किनेमात्रै पैसा तिर्ने (टेक एन्ड पे) नीति अपनाइने उल्लेख भएको छ । यस्तै अब विद्युत् खरिद सम्झौता पनि यही आधारमा गरिने लेखिएको छ ।
अहिलेसम्म सरकारले विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी हुन दिए पनि प्रसारण र वितरणमा प्राधिकरणको एकाधिकार नै कायम राखेको छ । यसैले प्राधिकरणले किनेको मात्रै तिर्ने नीति अपनायो भने विद्युत् उत्पादनमा निजी लगानी त आउने छैन नै अहिले निर्माणाधीन आयोजना पनि डुब्नेछन् ।
आश्चर्यको विषय त के छ भने बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ शब्द कसरी प्रवेश गर्यो भन्ने विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयका साथै अर्थ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरू सबैले अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् । कति गैरजिम्मेवार छ त सरकारी संयन्त्र !
ल भैगो यस प्रकरणमा कसैको नियतमा शङ्का नगरौँ । यसमा अर्थमन्त्रीलाई नीतिगत परिवर्तनबाट हुने लाभका सम्बन्धमा कसैले सहमत गराएको वा कुनै कर्मचारीलाई सही लागेको बुँदा मस्यौदाका क्रममा लेखिदिएको र पछि कसैले पनि ध्यान नदिएको हुनसक्छ ।
सुटुक्क बजेटमा प्रवेश पाएको यो शब्द सच्याइएन भने मच्चिने हलचल र त्यसको दीर्घकालीन परिणाम त प्रतीक्षाकै विषय भयो । तर, सरकारको साख भने यसले नराम्रोसँग गिरायो । अनि बजेट निर्माणको अभ्यासको ‘अनुहार’ पनि उदाङ्गिएको छ ।
संसद्समक्ष प्रस्तुत नहुँदासम्म गोप्य रहने बजेट वक्तव्यमार्फत् प्रचलित ऐनका प्रावधानका साथै नीति पनि बदल्ने अभ्यास अरू जे भए पनि लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन । सरकारी संयन्त्रको लोकतन्त्रीकरणका लागि पनि ‘सुटुक्क’ नीतिगत परिवर्तन गर्ने यस्तो अभ्यास बन्द गरिनुपर्छ ।
अर्थ, गृह, सामान्य प्रशासनजस्ता मन्त्रालयहरू अरू मन्त्रालयसँग पनि उत्तिकै जोडिएका हुन्छन् । यसैले होला ती मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूले आफूलाई ‘सुपर’ ठान्ने गर्छन् । प्रायः यी मन्त्रालयहरूले अर्को मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप गरिरहेका हुन्छन् ।
पञ्चायत कालमा समग्र राज्य संयन्त्रमा नियन्त्रण गर्नका लागि यस्ता ‘सुपर मन्त्रालय’को अभ्यास प्रचलनमा ल्याइएको थियो । सामान्यतः यस्ता मन्त्रालयमा दरबारका विशेष विश्वास र कृपा पाउनेहरू नियुक्त हुन्थे । तर, लोकतन्त्रपछि पनि ‘सुपर मन्त्रालय’को चलन कायमै राखियो ।
‘टेक अर पे’ कि ‘टेक एन्ड पे’ जुन नीति अपनाए पनि बजेटमा प्रवेश कसरी भयो भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ । संसद्मा बजेटका विषयमा छलफल गरियो भने त्यहाँ पनि यो विषय उठ्ला नै ।
हुकुमी शासनबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि व्यक्ति विशेषको तजबिजमा नीतिगत विषयमा समेत ‘सुटुक्क’ हस्तक्षेप गर्ने अभ्यास कायमै रहनु आपत्ति र चिन्ताको विषय हो । अन्यथा, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था उपहास र व्यङ्ग्यको विषयमात्र बन्नेछ । सरकार जिम्मेवार र पारदर्शी बनोस् १